едитным договором, определена в виде разницы между действующей на дату заключения кредитного договора на приобретение специализированной техники ставкой организации и предоставленной скидкой, - в части кредитов, выданных не ранее 1 января 2018 г. и не позднее 1 декабря 2018 г.;
специализированная техника соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", содержит для грузовых, легковых и легких коммерческих автомобилей и автобусов совокупное количество баллов за выполнение на территории Российской Федерации операций (условий) : для каждой единицы грузовых, легковых, легких коммерческих автомобилей и автобусов с 1 января 2020 г. - не менее 1400 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 1900 баллов, с 1 января 2022 г. - не менее 2300 баллов, с 1 января 2023 г. - не менее 2700 баллов, с 1 января 2024 г. - не менее 3100 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 3500 баллов; для легковых автомобилей, использующих природный газ (компримированный и сжиженный) в качестве моторного топлива, с 1 января 2019 г. - не менее 1300 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 1900 баллов, с 1 января 2022 г. - не менее 2300 баллов, с 1 января 2023 г. - не менее 2700 баллов, с 1 января 2024 г. - не менее 3100 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 3500 баллов) или заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в части пункта 6 раздела II приложения № 1 к настоящим Правилам) ;
е) при приобретении деревянных домов в случае, если:
срок действия кредитного договора, заключенного не ранее 1 апреля 2018 г. и не позднее 31 декабря 2019 г. на приобретение деревянного дома, не превышает 36 месяцев;
стоимость деревянного дома составляет не более 3, 5 млн. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) ;
срок передачи деревянного дома заемщику составляет не более 4 месяцев с даты заключения кредитного договора;
процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, определена в виде разницы между действующей на дату заключения кредитного договора на приобретение деревянного дома ставкой организации и скидкой в размере 5 процентных пунктов - в части кредитов, выданных не ранее 1 апреля 2018 г. и не позднее 31 декабря 2019 г.
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организацией с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение о предоставлении субсидии) .
В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются в том числе формы представления организацией дополнительной отчетности по запросу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (отчет о выполнении условий предоставления субсидии) , согласие организации на проведение Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией цели, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами, результат предоставления субсидии, значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о расторжении соглашения о предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым условиям - в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств на соответствующий финансовый год ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.
Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Субсидии в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящих Правил предоставляются организации, включенной в реестр получателей субсидии по ранее принятым обязательствам, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного в 2018 - 2019 годах.
9. Организация по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи указанной в пункте 13 настоящих Правил заявки должна соответствовать следующим требованиям:
а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед федеральным бюджетом;
в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) , в совокупности превышает 50 процентов;
д) организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил;
е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации.
10. В целях формирования на соответствующий финансовый год реестра получателей субсидии по ранее принятым обязательствам организация не позднее 1 февраля соответствующего финансового года представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о включении в реестр получателей субсидии по ранее принятым обязательствам по форме согласно приложению № 2, подписанное руководителем (уполномоченным лицом - с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером организации, и копию заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".
11. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
а) регистрирует в порядке поступления заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил;
б) проверяет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;
в) формирует реестр получателей субсидии по ранее принятым обязательствам с разбивкой по видам специализированной техники и деревянных домов и размещает его в государственной информационной системе промышленности в сети "Интернет";
г) уведомляет организацию об отказе во включении в реестр получателей субсидии по ранее принятым обязательствам и возвращает заявление о включении в реестр получателей субсидии по ранее принятым обязательствам в случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, и (или) в случае наличия в представленных документах недостоверной информации.
12. Организациям, включенным в реестр получателей субсидии по ранее принятым обязательствам, субсидия предоставляется в порядке, установленном пунктами 22 - 26 настоящих Правил.
При наличии нераспределенного объема средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя как получателя бюджетных средств на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с учетом предельных объемов государственной поддержки проводит отбор, размещая не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения отбора на едином портале, а также в государственной информационной системе промышленности в сети "Интернет", объявление о проведении отбора по форме согласно приложению № 3 (далее - объявление) .
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации дает разъяснения положений объявления начиная с даты начала и не позднее даты окончания срока отбора.
Критериями отбора является соответствие организаций требованиям, установленным пунктом 9 настоящих Правил, а также установление ими значения планового показателя ранжирования на соответствующий финансовый год в размере не менее соответствующего минимального значения, предусмотренного приложением № 1 к настоящим Правилам.
13. Для участия в отборе организация с 15 февраля и не позднее 15 марта соответствующего финансового года или в сроки, указанные в объявлении, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявку об участии в отборе по форме согласно приложению № 4, подписанную руководителем (уполномоченным лицом - с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) организации (далее - заявка) , отдельно в отношении каждого предмета кредитного договора (вида специализированной техники или деревянных домов) с приложением следующих документов:
а) справка, подписанная руководителем (уполномоченным лицом - с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером организации, с указанием банковских реквизитов и расчетного счета организации, на который перечисляется субсидия, в произвольной форме;
б) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае непредставления такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно) ;
в) справка, подписанная руководителем (уполномоченным лицом - с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером организации, подтверждающая соответствие организации по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки требованиям, установленным подпунктами "б" - "е" пункта 9 настоящих Правил, в произвольной форме;
г) согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с отбором, в произвольной форме;
д) перечень соглашений о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности (при наличии) , заключенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 "О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции" Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и производителем специализированной техники или деревянного дома - предмета кредитного договора либо производителем специализированной техники, на базе которой предмет кредитного договора изготовлен (в отношении машиностроительной продукции) , в произвольной форме.
Организация не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания проведения отбора имеет право отозвать заявку или внести изменения в нее.
14. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
а) в течение 3 рабочих дней осуществляет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов;
б) в течение 20 рабочих дней проводит проверку документов, представленных в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;
в) уведомляет организацию об отказе в допуске к участию в отборе и возвращает заявку с прилагаемыми документами в случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил и в объявлении, нарушения сроков их представления, установленных пунктом 13 настоящих Правил или в объявлении, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктами 9 и 13 настоящих Правил и объявлением, и (или) в случае наличия в представленных документах недостоверной информации.
15. Отбор осуществляется отдельно в отношении каждого предмета кредитного договора (вида специализированной техники или деревянных домов) в 2 этапа путем ранжирования заявленных организациями значений показателя ранжирования:
на первом этапе присваиваются порядковые номера заявкам с прилагаемыми в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 13 настоящих Правил документами в порядке убывания значения заявленного организациями показателя ранжирования;
на втором этапе присваиваются порядковые номера заявкам с прилагаемыми в соответствии с подпунктами "а" - "г" пункта 13 настоящих Правил документами в порядке убывания значения заявленного организациями показателя ранжирования, начиная с порядкового номера, следующего за последним порядковым номером, присвоенным заявке по итогам первого этапа.
В случае равенства показателя ранжирования у нескольких организаций более высокий ранг присваивается заявке, в которой запрашивается меньший размер субсидии.
В случае равенства таких размеров субсидии более высокий ранг присваивается организации, ранее представившей заявку.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вправе осуществить перераспределение предельных объемов государственной поддержки с учетом положений, предусмотренных абзацем третьим пункта 4 настоящих Правил.
16. По результатам отбора Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 10 рабочих дней:
а) формирует проект реестра получателей субсидии с учетом предельных объемов государственной поддержки на соответствующий финансовый год в соответствии с присвоенными заявкам порядковыми номерами до исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя как получателя бюджетных средств на соответствующий финансовый год на цель, предусмотренную пунктом 1 настоящих Правил;
б) включает в проект реестра получателей субсидии в случае наличия нераспределенных лимитов бюджетных обязательств, образовавшихся по итогам формирования указанного проекта реестра в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, организацию, заявке которой присвоен порядковый номер, следующий за порядковым номером, присвоенным заявке организации, включенной последней в проект реестра получателей субсидии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, предусмотрев пропорциональное уменьшение такой организации запрашиваемого размера субсидии, пропорциональное снижение результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также пересчет показателя ранжирования.
В случае если в рамках одного вида специализированной техники или деревянных домов организациями подано свыше 3 заявок и размер субсидии, запрашиваемый организацией, превышает 30 процентов предельных объемов государственной поддержки, предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при формировании в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта проекта реестра получателей субсидии предусматривает пропорциональное уменьшение такой организации запрашиваемого размера субсидии, пропорциональное снижение результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также пересчет показателя ранжирования;
в) формирует лист ожидания (при необходимости) с учетом предельных объемов государственной поддержки на соответствующий финансовый год, перечень организаций, не прошедших отбор (при необходимости) , по форме согласно приложению № 5, а также перечень организаций, заявки которых были рассмотрены, по форме согласно приложению № 6;
г) обеспечивает размещение проекта реестра получателей субсидии, листа ожидания (при наличии) , перечня организаций, не прошедших отбор (при наличии) , а также перечня организаций, заявки которых были рассмотрены, на едином портале и в государственной информационной системе промышленности в сети "Интернет".
17. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
а) направляет в течение 10 рабочих дней со дня размещения проекта реестра получателей субсидии и листа ожидания (при наличии) организациям, включенным в проект реестра получателей субсидии, соглашение о предоставлении субсидии для заключения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет";
б) исключает из проекта реестра получателей субсидии организации в случае неподписания ими соглашения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения организациями такого соглашения;
в) в течение 20 рабочих дней со дня размещения проекта реестра получателей субсидии включает организации из листа ожидания в проект реестра получателей субсидии в пределах размеров субсидии, запрошенных организациями, включенными в проект реестра получателей субсидии, с которыми не заключены соглашения о предоставлении субсидии, и заключает с ними соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с настоящим пунктом.
18. В случае наличия нераспределенных средств субсидии с учетом положений подпункта "б" пункта 17 настоящих Правил и при условии превышения организацией, включенной в лист ожидания в соответствии с присвоенным ее заявке порядковым номером, заявленного размера субсидии над указанными средствами субсидии Министерство промышленности и торговли Российской Федерации осуществляет пропорциональное уменьшение такой организации запрашиваемого размера субсидии, пропорциональное снижение результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также пересчет показателя ранжирования.
19. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает заявки организаций, включенных в лист ожидания, в случае:
увеличения в соответствующем финансовом году объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый