ктов программ) ;
в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в проект адресной программы и не включенных в федеральные целевые программы, - с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленной сфере деятельности - главными распорядителями.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
16. Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности, в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, или дочерних обществ указанных юридических лиц, в собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, в собственности государственных корпораций (компаний) , публично-правовых компаний, в собственности юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям) , публично-правовым компаниям, или дочерних обществ таких юридических лиц, в отношении которых разработка и утверждение проектной документации, проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, включаются в проект адресной программы при условии, что разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (за исключением объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности) , проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий осуществляются без использования средств федерального бюджета. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 02.03.2016 № 159, от 12.11.2016 № 1159, от 29.09.2017 № 1190, от 28.12.2017 № 1678, от 31.12.2019 № 1948) (Абзац не применяется при предоставлении публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" субсидии на цели, указанные в пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 1941)
Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации, в собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых предоставляются бюджетные инвестиции или субсидии, в отношении которых разработка и утверждение проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, включаются в проект адресной программы при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации, а при ее отсутствии - с выделением в пределах общего объема бюджетных инвестиций или субсидий средств, предназначенных для разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий (в случае если проведение таких изысканий необходимо для подготовки проектной документации) , если соответствующим решением или правовым актом (проектом решения или правового акта) предусмотрено выделение бюджетных инвестиций или субсидий на указанные цели. В случае если проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, аудита проектной документации в отношении указанных объектов капитального строительства необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие объекты капитального строительства включаются в проект адресной программы с выделением в пределах общего объема бюджетных инвестиций или субсидий средств, предназначенных для проведения технологического и ценового аудита, аудита проектной документации, если соответствующим решением или правовым актом (проектом решения или правового акта) предусмотрено выделение бюджетных инвестиций или субсидий на указанные цели. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159, от 28.12.2017 № 1678, от 04.05.2021 № 707)
Включение в адресную программу объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества при отсутствии актов или решений, указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил, допускается при наличии согласованных в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектов указанных актов и решений либо в случае, предусмотренном пунктом 243 настоящих Правил, с установлением ограничений на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества и их финансирование. В этом случае выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества и их финансирование осуществляются после представления главным распорядителем в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации документов, содержащих реквизиты акта или решения, указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил, и внесения в порядке, указанном в пункте 29 настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
Включение в адресную программу объектов капитального строительства при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации допускается при наличии обоснования необходимости включения этих объектов в адресную программу с указанием причин отсутствия необходимой документации и сроков ее разработки. Главный распорядитель не позднее 2 рабочих дней после утверждения в установленном порядке проектной документации в отношении этих объектов направляет информацию о наличии утвержденной проектной документации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770, от 14.04.2022 № 655)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
Включение в адресную программу мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (за исключением мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , включающих объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность) , допускается при условии установления ограничения на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению в рамках таких мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и их финансирование. В этом случае выполнение мероприятий и их финансирование осуществляются после детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) в порядке, установленном пунктом 30 настоящих Правил, и внесения в порядке, указанном в пункте 29 настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 141)
Включение в адресную программу мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , включающих объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность) , допускается при условии установления ограничения на выполнение мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и их финансирование. В этом случае выполнение и финансирование мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) с учетом пункта 6 настоящих Правил в порядке, установленном пунктом 30 настоящих Правил, или в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемых в соответствии с пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", и внесения в порядке, указанном в пункте 29 настоящих Правил, изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 141) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
В случае если детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта осуществляется в соглашении о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации, главный распорядитель обеспечивает получение документов, указанных в пунктах 17, 171 и 30 настоящих Правил, без их представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и несет ответственность за наличие этих документов и их соответствие сведениям об объектах капитального строительства (объектах недвижимого имущества) , включенным в соглашение. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16; пункт не применяется к акционерному обществу "Корпорация развития Северного Кавказа" в части мероприятий по созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1189)
17. Главные распорядители представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, включаемых в государственный оборонный заказ, - в коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации) по каждому объекту капитального строительства (объекту недвижимого имущества) , предлагаемому для включения в проект адресной программы, следующие документы: (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843, от 14.04.2022 № 655)
а) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
б) документ, содержащий реквизиты акта (копия проекта акта) или решения (копия проекта решения) , указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16; от 11.11.2017 № 1364; от 28.12.2017 № 1678)
б1) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
в) копия утвержденного задания на проектирование (в случае, если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета. При этом документы, указанные в подпунктах "д" - "з" настоящего пункта, не представляются) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1749)
г) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1948)
е) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1948)
з) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
и) копии документов, подтверждающих направление в отчетном и (или) текущем финансовых годах собственных, заемных и других средств на финансирование объекта капитального строительства (в отношении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества которых осуществляется из федерального бюджета на условиях софинансирования) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
к) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № 226)
м) копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием, полученного в соответствии с пунктами 34 и 47 Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) ; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № 226) (Действие приостановлено до 31 декабря 2024 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 421)
м1) документ, содержащий реквизиты решения о заключении в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, государственного контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если государственным заказчиком предполагается заключение такого государственного контракта; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563)
н) обоснование необходимости включения в проект адресной программы объекта капитального строительства, подготовленное в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктом 9 настоящих Правил, в случае если в отношении объекта капитального строительства отсутствуют проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации. В обосновании указываются причины отсутствия указанной документации и сроки ее разработки. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 707, от 01.11.2021 № 1888)
171. Для объектов недвижимого имущества представляются документы, предусмотренные подпунктами "б", "г" и "и" пункта 17 настоящих Правил. В отношении объектов недвижимого имущества, являющихся морскими судами, судами внутреннего плавания, судами смешанного (река - море) плавания, представляются копия положительного заключения технической экспертизы проекта по строительству судов и копия заключения о достоверности определения ориентировочной стоимости строительства судна (положительного заключения) . (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.2023 № 330)
Для мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих представляются документы, предусмотренные подпунктом "б" пункта 17 настоящих Правил.
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1373)
173. Представление документов, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, за исключением подпункта "н" указанного пункта, не требуется в случае включения в проект адресной программы объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу на текущий финансовый год и плановый период, если указанные документы представлялись ранее и в эти документы не вносились изменения. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843) (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 707, от 14.04.2022 № 655)
Представление документа, предусмотренного подпунктом "н" пункта 17 настоящих Правил, не требуется в случае включения в проект адресной программы объектов капитального строительства, включенных в адресную программу на текущий финансовый год и плановый период, если указанный документ представлялся ранее и стоимость, сроки строительства (реконструкции) и мощность объекта капитального строительства не изменялись. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 707)
174. Представление документов, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, не требуется в случае включения в проект адресной программы объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, если указанные документы представлялись в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ранее при согласовании проектов правовых актов или проектов решений, указанных в подпунктах "а" - "г" и "е" - "к" пункта 5 настоящих Правил, и в эти документы не вносились изменения. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 707) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
175. Перечень документов, предусмотренных пунктами 17 и 171 настоящих Правил, может быть сокращен по решению президиума (штаба) Комиссии, принятому по представлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
176. Представление документов, предусмотренных подпунктами "в", "д" и "е" пункта 17 настоящих Правил, не требуется в случае включения в проект адресной программы мероприятий по техническому перевооружению объектов капитального строительства, реализация которых не пре