и "е" пункта 17 настоящих Правил, не требуется в случае включения в проект адресной программы мероприятий по техническому перевооружению объектов капитального строительства, реализация которых не предусматривает выполнение работ по строительству или реконструкции объекта капитального строительства, при этом главными распорядителями дополнительно представляются:
а) заключение об отсутствии работ по строительству и реконструкции объекта капитального строительства, подготовленное специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, сведения о котором включены в соответствии с частью 8 статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования;
б) информация о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены контракта по объекту технического перевооружения в соответствии с частью 18 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вне зависимости от способа заключения такого контракта, или иная информация, используемая заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта методами, отличными от метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) .
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2023 № 398)
18. Документы, предусмотренные подпунктами "а", "д" - "и", "л" и "м" пункта 17 настоящих Правил, представляются застройщиком предполагаемому главному распорядителю. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № 226, от 26.12.2019 № 1843)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1373)
181. Предложения главных распорядителей по включению в адресную программу объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества и исключения из адресной программы ранее включенных в нее указанных объектов и мероприятий (за исключением предложений по включению в адресную программу объектов и мероприятий, предлагаемых к включению в государственный оборонный заказ) рассматриваются рабочей группой при Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее - рабочая группа) .
Регламент деятельности рабочей группы утверждается президиумом (штабом) Комиссии в соответствии с положением о рабочей группе.
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
182. Оценка эффективности инвестиционных проектов, планируемых к включению в адресную программу, осуществляется в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2023 г. № 399 "О случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2023 № 399)
Оценка эффективности инвестиционных проектов, планируемых к включению в государственный оборонный заказ, осуществляется главными распорядителями в соответствии с указанной методикой, при этом главные распорядители несут ответственность за наличие такой оценки, а также за определение предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
19. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
рассматривает представленные главными распорядителями предложения с учетом итогов реализации адресной программы за отчетный финансовый год и хода реализации адресной программы в текущем финансовом году, в том числе с учетом остатка неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на конец отчетного финансового года, объема дебиторской задолженности, а также информации об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 1281, от 26.12.2019 № 1843)
проверяет соответствие представленных предложений данным, включенным в акты (проекты актов) и решения (проекты решений) , указанные в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16; от 11.11.2017 № 1364; от 28.12.2017 № 1678)
проверяет соответствие представленных предложений методическим указаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил.
В случае соответствия предложений главных распорядителей указанным данным и методическим указаниям включает объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) , объекты недвижимого имущества в проект адресной программы с указанием объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на очередной финансовый год и плановый период. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 26.12.2019 № 1843)
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) , объекты недвижимого имущества, ранее не предусмотренные в адресной программе, включаются в проект адресной программы по согласованию с рабочей группой (за исключением указанных объектов и мероприятий, предлагаемых к включению в государственный оборонный заказ) . (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
Проект адресной программы выносится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение президиума (штаба) Комиссии. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
20. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не включает в проект адресной программы объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) , объекты недвижимого имущества в случае несоответствия: (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 14.04.2022 № 655)
предложений главных распорядителей решениям, принятым Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период в отношении объема и (или) структуры расходных обязательств Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных инвестиций и субсидий; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 26.12.2019 № 1843)
предложений главных распорядителей данным, включенным в акты (проекты актов) и решения (проекты решений) , указанные в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 11.11.2017 № 1364, от 28.12.2017 № 1678, от 26.12.2019 № 1843)
состава документов, представленных главными распорядителями, составу документов, предусмотренному пунктом 17 настоящих Правил; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
представленных главными распорядителями предложений и документов методическим указаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
а также отсутствия согласования рабочей группы по вновь включаемым в адресную программу объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) , объектам недвижимого имущества (за исключением объектов и мероприятий, предлагаемых к включению в государственный оборонный заказ) . (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
Отказ во включении в проект адресной программы объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества по иным основаниям не допускается. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 14.04.2022 № 655)
21. Разногласия между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и главными распорядителями, не урегулированные при формировании проекта адресной программы, рассматриваются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843, от 14.04.2022 № 655)
С учетом решений, принятых в процессе урегулирования разногласий, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представляет в Министерство финансов Российской Федерации уточненное распределение предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий с разбивкой по кодам классификации расходов федерального бюджета. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 14.04.2022 № 655)
22. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет в установленный срок в Министерство финансов Российской Федерации данные по проекту адресной программы, а также распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства и приобретаемым объектам недвижимого имущества, включаемым в проект адресной программы (распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства и приобретаемым объектам недвижимого имущества, вновь включаемым в адресную программу на текущий финансовый год и плановый период) , с указанием сроков их строительства (реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или стоимости приобретения, наличия проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации для последующего внесения в Правительство Российской Федерации. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1948, от 30.10.2020 № 1770, от 01.11.2021 № 1888, от 14.04.2022 № 655)
В случае если в отношении включаемых в проект адресной программы объектов капитального строительства отсутствует указанная документация, также направляется обоснование необходимости включения этих объектов в проект адресной программы с указанием причин отсутствия необходимой документации и сроков ее разработки. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № 226)
221. Данные, указанные в пункте 22 настоящих Правил, направляются в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) . (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № 226)
23. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с участием главных распорядителей уточняет в процессе принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проект адресной программы, в том числе с учетом итогов реализации адресной программы за 9 месяцев текущего финансового года. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 1281, от 26.12.2019 № 1843, от 14.04.2022 № 655)
24. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
а) в 3-дневный срок со дня принятия Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляет проект адресной программы в президиум (штаб) Комиссии для утверждения. Президиум (штаб) Комиссии утверждает адресную программу в течение 14 дней со дня принятия Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
б) не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения адресной программы, направляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную службу государственной статистики данные об объектах капитального строительства, о мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и об объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, с указанием присваиваемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в установленном им порядке кода учетной единицы для объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) или объекта недвижимого имущества, формируемого с учетом преемственности данных об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу (далее - код учетной единицы) . По решению президиума (штаба) Комиссии направление указанных в настоящем подпункте документов может осуществляться исключительно в электронном виде; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
в) в 5-дневный срок со дня утверждения адресной программы:
доводит до соответствующих главных распорядителей выписки из адресной программы, содержащие данные об объектах капитального строительства, о мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и об объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, с указанием кода учетной единицы;
размещает адресную программу на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также данные по адресной программе в структуре государственных программ Российской Федерации; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
г) в 2-недельный срок со дня утверждения адресной программы размещает на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с распределением по субъектам Российской Федерации данные об объектах капитального строительства, о мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и об объектах недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение которых будут осуществляться на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (за исключением данных о мероприятиях по обеспечению жильем военнослужащих) . (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
241. При утверждении адресной программы устанавливаются ограничения: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
а) на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества в связи с отсутствием актов или решений, указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил, и их финансирование;
б) на выполнение мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , требующих детализации в адресной программе (пообъектного распределения бюджетных ассигнований) в процессе ее реализации, и их финансирование.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
242. Код учетной единицы присваивается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) или объекта недвижимого имущества, по которым главным распорядителем представлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации документы (копии документов) , предусмотренные подпунктами "б", "в" и "д" и "е" пункта 17 настоящих Правил, а для объекта капитального строительства, по которому принято решение о заключении в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, государственного контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, - документы (копии документов) , предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 17 настоящих Правил. Преемственность данных об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) или объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу на отчетный финансовый год, обеспечивается посредством ведения информационного ресурса и включения в него кода учетной единицы. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21.05.2020 № 718, от 04.05.2021 № 707, от 12.02.2022 № 156, от 14.04.2022 № 655)
Код учетной единицы не присваивается для данных о бюджетных ассигнованиях на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и для приобретения объектов недвижимого имущества, включенных в государственный оборонный заказ, которые учитываются в адресной программе одной строкой.
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 141)
243. В случае отсутствия на момент утверждения адресной программы (внесения изменений в адресную программу в связи с принятием федерального закона о внесении в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) акта (проекта акта) или решения (проекта решения) , которые указаны в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил, в целях приведения в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) в адресную программу может включаться позиция "Инвестиционный проект, требующий принятия правового акта (акта) ". (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1749) (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843, от 04.05.2021 № 707)
25. Министерство финансов Российской Федерации обеспечивает доведение до Федерального казначейства данных о распределении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства,