иях. Ключевыми приоритетами по снятию инфраструктурных ограничений на указанных территориях являются:
опережающее развитие коммунальной инфраструктуры по сравнению с темпами роста численности населения;
развитие транспортной системы за счет реконструкции, модернизации и создания транспортной инфраструктуры, обновления парка общественного транспорта, мер по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта и дорожного движения;
благоустройство.
Основную угрозу сбалансированности пространственного развития в регионах Северо-Кавказского федерального округа формирует ускоренный миграционный переток из сельских (прежде всего горных и высокогорных) районов в крупнейшие города и агломерации. Урбанизация обусловлена объективными причинами: лучшим качеством жизни, разнообразием рынка труда, более высокими доходами жителей крупнейших городов. Остановить данную тенденцию с учетом особенностей и сложностей жизни населения и ведения бизнеса в сельских и горных районах практически невозможно. В этих условиях приоритетом должно стать развитие сельских опорных населенных пунктов и прилегающих к ним малонаселенных пунктов с учетом направлений сбалансированного пространственного развития, определенных в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, а также инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р, в том числе посредством:
улучшения условий жизни жителей сельских населенных пунктов, в том числе путем обеспечения устойчивого сокращения доли непригодного для проживания жилищного фонда, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой;
содействия развитию малых и средних городов и крупных сельских населенных пунктов как межмуниципальных обслуживающих центров для сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационно-консультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного сельскохозяйственного сырья и других услуг) ;
повышения конкурентоспособности экономики сельских территорий, являющихся перспективными агропромышленными центрами, путем продвижения уникальных локальных брендов, содействия развитию потребительской, кредитной и иных форм кооперации, фермерства, повышения доступности для малых и средних товаропроизводителей рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, поддержки развития специализированной инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции, внедрения технологий и оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, содействия развитию объектов мелиорации, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий и пашен на сельских территориях, пригодных для ведения эффективного сельского хозяйства.
Кроме того, в связи с наличием рисков по минимизации сбалансированности пространственного развития в регионах Северо-Кавказского федерального округа необходима стабилизация системы расселения в горных районах, в том числе за счет:
создания локальных точек роста в горных районах (в том числе на слабо освоенных территориях) за счет мер поддержки предпринимательских и социальных инициатив в форме инициативного бюджетирования, грантов и других невозвратных вариантов государственной поддержки;
разработки механизмов государственной поддержки создания мультифункциональных объектов социальной инфраструктуры в отдаленных малонаселенных поселениях горных районов (совмещающих инфраструктуру детских садов, школ, домов культуры, спортивных объектов в одном здании) ;
содействия реализации инновационных инфраструктурных решений в отдаленных горных районах (развитие распределенных систем энергетики, локальных систем водоотведения, цифровизация отдельных услуг социальной сферы) .
Одной из мер может стать содействие переселению населения из зон с наиболее высокой вероятностью оползневых процессов, селей, лавин и других неблагоприятных природных явлений в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, а также введение дополнительных ограничений на жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов (в том числе в сфере туристско-рекреационного комплекса) в таких районах.
Усиление приграничного сотрудничества с сопредельными странами может быть реализовано через:
развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей международное взаимодействие, - инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг", автомобильной трассы Р-217 "Кавказ", международных аэропортов, портовой инфраструктуры в гг. Махачкале и Дербенте;
развитие инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации: на первом этапе реализации Стратегии пунктов пропуска Верхний Ларс и Яраг-Казмаляр, на 2 этапе - автомобильных пунктов пропуска Нижний Зарамаг, Гарах, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, а также реконструкция и модернизация железнодорожного пункта пропуска на государственной границе Российской Федерации "Дербент" при условии определения источника финансирования этих мероприятий;
развитие внешнеэкономической деятельности во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в том числе за счет участия в мероприятиях национального проекта "Международная кооперация и экспорт";
реализацию инвестиционных проектов по созданию транспортно-логистических комплексов, ориентированных на экспортно-импортные операции, прежде всего в регионах с высоким транзитным потенциалом (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания) , а также с узловым транспортно-географическим положением (район Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае) ;
реализацию международных проектов в социокультурной сфере и вопросах экологической безопасности в зонах наиболее интенсивных контактов с сопредельными странами (международное сотрудничество в Каспийском регионе, двустороннее сотрудничество в приграничной зоне России с Азербайджанской Республикой, Грузией, Республикой Южная Осетия, Республикой Абхазия) .
Значимым фактором активизации приграничного сотрудничества может быть развитие туризма. Для этого требуются смягчение ограничений на пребывание иностранных граждан в приграничной зоне Российской Федерации, развитие системы электронной выдачи виз и другие меры.
Каждый субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, формирует собственную политику пространственного развития, в рамках которой должен обеспечить сбалансированность пространственного развития внутри региона. Регион может дополнительно формировать центры экономического роста или выделять отдельные территории (типы территорий) , требующие повышенного внимания региональных органов власти.
VI. Сценарии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Реализация Стратегии осуществляется в 2 этапа.
Первый этап проходит с 2022 по 2024 год. На этом этапе должны быть реализованы наиболее проработанные, находящиеся в высокой стадии готовности проекты, а также мероприятия Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р. В этот же период должны быть сформированы нормативно-правовая основа и условия для развития территорий с особыми преференциальными режимами и для реализации масштабных проектов, в том числе должны быть реализованы меры по подготовке проектно-сметной документации и поиску дополнительных источников финансирования.
Второй этап будет реализован в 2025 - 2030 годах и направлен на обеспечение масштабных трансформаций социально-экономического развития в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов (развитие международного транспортного коридора "Север - Юг", завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры, соединяющей Черноморское побережье с курортами Северо-Кавказского федерального округа, развитие генерирующих мощностей энергетической инфраструктуры на Северном Кавказе) .
Стратегия должна быть актуализирована в 2030 году с учетом оценки достижения национальных целей Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа, оценки результатов реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также с учетом изменений социально-экономической ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе.
Формируются 2 основных сценария реализации Стратегии: базовый и целевой.
Базовый сценарий основан на сохранении действующих направлений политики в сфере социально-экономического развития, завершении реализации уже запущенных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Параметры бюджетной обеспеченности при данном сценарии в целом сохраняются в рамках текущих объемов бюджетных ассигнований на государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Целевой сценарий ориентируется на достижение национальных целей социально-экономического развития Российской Федерации, предполагает максимальное достижение социально-экономических эффектов, а также значительное увеличение финансирования в целях реализации мер государственной поддержки, прежде всего поддержки инфраструктурных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Условиями реализации целевого сценария являются:
реализация оптимистичного варианта демографического прогноза на период до 2036 года;
реализация комплекса проектов международного транспортного коридора "Север - Юг";
формирование дополнительных ресурсов для реализации проектов развития инфраструктуры, инвестиционных проектов в рамках национальных проектов и государственных программ, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р, работы институтов развития на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Речь идет, прежде всего, о дополнительных ресурсах для реализации проектов развития туристской инфраструктуры, индустриальных парков и территорий с преференциальными режимами, инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, проектов повышения транспортной связности (прежде всего строительство автомобильной дороги, соединяющей Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры) , комплексного плана развития Кавказских Минеральных Вод.
Целевой сценарий не будет реализован, если в активную фазу перейдут следующие риски социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа:
сокращение финансовых возможностей федерального бюджета по финансированию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также мероприятий иных государственных программ Российской Федерации и национальных проектов, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
ухудшение качества государственного и муниципального управления на территории округа, распространение коррупции;
возникновение межнациональных конфликтов, распространение международного терроризма на территории Северо-Кавказского федерального округа;
ухудшение условий ведения бизнеса (в силу изменений внешней конъюнктуры, регуляторных условий на территории Российской Федерации) , которое может привести к уходу большей доли бизнеса и занятости в "теневой" сектор экономики;
сокращение внутрироссийского и внешнего спроса на товары и услуги на территории Северо-Кавказского федерального округа в результате снижения уровня доходов населения, изменения ценовой конъюнктуры, геополитических изменений;
ускорение глобальных климатических изменений, которое может привести к увеличению частоты неблагоприятных природных явлений и ухудшению ситуации, например, в агропромышленном комплексе и туризме, осложнению решения проблем водоснабжения, ограничению развития мелиорации и другим последствиям.
Для нивелирования влияния этих рисков необходимо усиление риск-ориентированного подхода при мониторинге и оценке реализации Стратегии, корректировке Стратегии (после завершения первого и второго этапов ее реализации) .
Реализация Стратегии в рамках целевого сценария позволит обеспечить достижение национальных целей и целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в том числе:
обеспечение устойчивого роста численности населения округа;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 79, 43 года к 2030 году;
снижение уровня бедности в 2 раза (по сравнению с 2017 годом) к 2030 году;
увеличение в 2 раза по сравнению с 2019 годом числа городов с благоприятной городской средой к 2030 году;
обеспечение темпов роста совокупного валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, не ниже среднероссийских;
реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, не менее чем на 70 процентов (по сравнению с показателем 2020 года) к 2030 году;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не ниже 70 процентов к 2030 году.
VII. Механизмы и инструменты реализации основных направлений социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, меры государственной поддержки, в том числе преференциальные режимы
Реализация Стратегии обеспечивается согласованными действиями следующих государственных органов, органов местного самоуправления и организаций:
Правительство Российской Федерации;
аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
федеральные органы исполнительной власти;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
органы местного самоуправления;
институты развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
государственные корпорации, компании с государственным участием и частные компании (в соответствии с планом реализации Стратегии) .
Основными механизмами реализации Стратегии станут:
государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа";
национальные проекты Российской Федерации;
отраслевые государственные программы Российской Федерации, реализуемые на территории Северо-Кавказского федерального округа;
государственные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
деятельность институтов развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, реализуемые на территории Северо-Кавказского федерального округа;
инвестиционные программы частных инвесторов, реализуемые на территории Северо-Кавказского федерального округа;
инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования инфраструктурных проектов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Значительное влияние на реализацию Стратегии могут оказать мероприятия Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен Правительством Российской Федерации 23 сентября 2020 г., протокол № 36, раздел VII) .
Общесистемными инструментами реализации Стратегии станут:
план реализации Стратегии на период до 2030 года;
планы комплексного социально-экономического развития отдельных территорий Северо-Кавказского федерального округа;
модели экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
комплексные планы развития коммунальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
План комплексного социально-экономического развития территории Северо-Кавказского федерального округа представляет собой системы проектов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики и социальной сферы при сохранении природной среды региона. Проекты включают меры по обеспечению коммунальной инфраструктуры и благоустройства, развития социальной инфраструктуры, приоритетных направлений бизнеса, необходимые для значительного улучшения качества жизни населения и качества туристского продукта, реализуемого в регионе.
Модель экономического развития субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, - аналитический инструмент, создающий основу для принятия управленческих решений, формирования планов и программ, направленных на достижение национальных целей в сфере экономики, и определяющий траекторию перехода из текущего состояния экономического развития к целевому состоянию к 2030 году и далее.
В рамках разработки моделей экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в частности:
формируется оценка потребности в рабочих местах на основе анализа и прогноза демографической ситуации, а также потенциала снижения безработицы и легализации неформальной ("теневой") занятости;
проводится анализ отраслевой структуры и специализации экономики регионов с выделением ключевых отраслей;
выявляются ключевые вопросы и проблемы регионов;
формируется перечень проектов и мероприятий, направленных на достижение целевых значений ключевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и стратегических региональных инициатив в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
выделяются приоритетные ("прорывные") проекты, оказывающие наибольшее влияние на ключевые показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
проводится оценка достигаемых значений ключевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
На основе моделей экономического развития сформированы стратегические инициативы макрорегионального уровня, которые реализуются с использованием федеральных мер государственной поддержки и подлежат комплексному оперативному мониторингу со стороны Правительства Российской Федерации.
Комплексный план развития коммунальной инфраструктуры субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, представляет собой систему приоритетных инфраструктурных проектов. Проекты направлены на решение проблем коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения снятия инфраструктурных ограничений развития существующих и потенциальных центров экономического роста, реализации человеческого потенциала