альных проектов.
Основным инструментом реализации подобных проектов являются субсидии субъектам Российской Федерации на развитие коммунальной инфраструктуры, реализуемые через государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
Одним из приоритетов развития коммунальной инфраструктуры является создание на территории Северо-Кавказского федерального округа устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза. Одним из важных моментов является организация устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на приоритетных туристских территориях округа.
Преодоление инфраструктурных ограничений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Кавказском федеральном округе тормозится значительной накопленной задолженностью потребителей перед ресурсоснабжающими организациями и высоким бездоговорным потреблением. Возможность стабильного функционирования организаций сектора, привлечение частных инвестиций, в том числе через механизм концессионных соглашений, в этих условиях может быть обеспечена только за счет системных мер, направленных на ликвидацию текущего операционного дефицита (составляющего до 30 процентов экономически обоснованной тарифной выручки) , включающих:
консолидацию имущества на базе единого регионального оператора;
доведение тарифов и нормативов до экономически обоснованного уровня;
повышение платежной дисциплины;
создание единых информационно-расчетных центров;
приборный учет потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;
комплексную работу по снижению потерь и бездоговорного потребления.
Развитие систем мелиорации
Развитие сельскохозяйственного производства тесно связано с восстановлением и развитием отдельных видов мелиорации, в первую очередь систем орошаемого земледелия. Решение данной проблемы также тесно связано с обеспечением населения питьевой и поливной водой.
На территории Северо-Кавказского федерального округа имеются территории, нуждающиеся в одном из видов мелиорации:
гидромелиоративные мероприятия;
культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;
агролесомелиоративные мероприятия;
фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
Наибольшее распространение в Северо-Кавказском федеральном округе получили агролесомелиорация и гидромелиорация.
В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, присутствуют как государственные мелиоративные системы, обеспечивающие межрегиональное и (или) межхозяйственное водораспределение и противопаводковую защиту, так и мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. Необходимо принятие системного решения по взаимоувязке проектов развития указанных систем (всей сложившейся иерархической структуры) , опирающегося на уже имеющийся опыт по использованию межрегиональных и межхозяйственных водных систем.
Важную роль для адаптивного сельского хозяйства играют защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации естественные и (или) искусственно созданные и не входящие в лесной фонд. Однако в целях коренного улучшения земель сельскохозяйственного назначения необходим комплекс агролесомелиоративных мероприятий, обеспечивающих создание и восстановление защитных лесных насаждений
Восстановление и развитие систем мелиорации должны проводиться на территории Северо-Кавказского федерального округа в контексте обеспечения устойчивого земледелия с учетом условий экологической безопасности, сохранения и восстановления естественного плодородия почв, а также возможных климатических изменений.
Приоритетными направлениями развития системы мелиорации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, являются:
инвентаризация состояния и оценка мелиоративных систем на территории всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
правовое урегулирование принадлежности систем мелиорации;
разработка территориальной схемы развития и модернизации систем мелиорации разных видов, включая отдельные схемы развития межрегиональных и межхозяйственных водных систем;
разработка реестра защитных лесных насаждений;
обеспечение финансирования развития и модернизации федеральных мелиоративных систем на основе утвержденной территориальной схемы;
обеспечение государственной поддержки модернизации и создания систем общего и индивидуального пользования в рамках действующих механизмов государственной поддержки;
создание межрегионального органа (ведомственной комиссии) , контролирующего рациональное использование водных ресурсов в условиях нарастающего дефицита воды.
Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры
Целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры в увязке со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" является обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения. Приоритетными направлениями развития информационной и коммуникационной инфраструктуры являются:
завершение реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации";
повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям с использованием информационно-коммуникационных технологий;
снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения равного доступа к информационно-коммуникационным услугам на всей территории Северо-Кавказского федерального округа;
цифровизация приоритетных отраслей экономики Северо-Кавказского федерального округа.
Реализация национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", повышение качества предоставления услуг и использования информационно-коммуникационных технологий является одной из задач органов власти каждого субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Одной из общегосударственных функций является расширение практики сбора, анализа и использования при принятии решений ведомственных и частных данных с географической привязкой (больших данных) . Прежде всего это касается данных сотовых операторов, банков, контрольно-кассовой техники, первичных данных о работе энергетической и коммунальной систем. В условиях высокой доли "теневого" сектора экономики при значительных искажениях официальной статистической информации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, получение дополнительных данных особенно важно при планировании и проектировании развития социальной сферы и другой инфраструктуры.
Снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения равного доступа к информационно-коммуникационным услугам предполагает поэтапное создание и модернизацию инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. В первую очередь, такие мероприятия должны быть реализованы в районах наибольшей концентрации населения и туристов (в крупнейших городах, а также на приоритетных туристских территориях) .
Важнейшим общесистемным направлением для Северо-Кавказского федерального округа становится цифровизация приоритетных отраслей специализации, в том числе и отраслей "теневого" сегмента экономики. Все большее распространение приобретают цифровые каналы реализации произведенной продукции и услуг, продвижение продукции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Отдельное направление - цифровизация производственных процессов в сельском хозяйстве. Однако особенности Северо-Кавказского федерального округа - преобладание малого и среднего бизнеса, личных подсобных хозяйств - определяют специфические решения по внедрению цифровых технологий и сервисов. В отличие от других аграрных регионов страны на территории Северо-Кавказского федерального округа эту функцию не может взять на себя бизнес.
Среди приоритетных направлений цифровизации сельского хозяйства выделяются следующие:
создание общедоступных цифровых агроклиматических карт и информационных систем, в том числе почвенных карт;
цифровая поддержка систем землепользования на территории Северо-Кавказского федерального округа;
цифровые консультационные сервисы для малого и среднего бизнеса (приложения, сайты, платформы) ;
представление отчетности в цифровой форме, предоставление государственной поддержки малым хозяйствам и кооперативам.
Для реализации приоритетных направлений могут быть привлечены инструменты национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также системные меры поддержки бизнеса при реализации частных проектов.
Обеспечение экологической безопасности
Обеспечение экологической безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе является безусловным приоритетом, поскольку не только влияет на качество жизни населения, но и обеспечивает значимые конкурентные преимущества для развития туризма, агропромышленного комплекса, медицинских услуг.
Стратегия является частью нормативного правового обеспечения реализации национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р (далее - Национальный план) , в том числе она обеспечивает решение установленной Национальным планом задачи по планированию мер адаптации Российской Федерации к изменениям климата.
Для обеспечения высокого уровня экологической безопасности необходимо осуществление мероприятий по следующим приоритетным направлениям:
уменьшение загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников выбросов (прежде всего в городских агломерациях Махачкалы, Ставрополя, Владикавказа, рекреационных зонах) ;
государственная поддержка развития газотранспортной инфраструктуры, а также стимулирования перехода автотранспорта на газомоторное топливо;
ужесточение контроля над выбросами загрязняющих веществ промышленными предприятиями, а также финансовое стимулирование предприятий для улучшения технологии производства и качественной модернизации очистных сооружений;
оздоровление экологической обстановки в бассейне реки Терек и прибрежной акватории Каспийского моря;
развитие системы управления утилизацией отходов, прежде всего в курортных зонах, включая строительство мусороперерабатывающих заводов и экотехнопарков;
эффективное функционирование и развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющие достичь значений показателей национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
формирование системы раздельного накопления и сбора отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, проведение информационно-просветительской работы среди населения относительно раздельного накопления и сбора отходов;
ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология";
обеспечение инженерной защиты поселений, объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
совершенствование систем лесопользования и лесоразведения, принятие мер по сокращению потерь леса от пожаров, болезней и вредителей, усилению охраны лесных ресурсов, восстановлению, воспроизводству лесов и повышению их продуктивности, а также сохранению пригородных лесов;
внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования;
усиление охраны и развитие системы особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в строгом соответствии с их целевым предназначением;
формирование и обеспечение устойчивого функционирования систем особо охраняемых природных территорий в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;
предотвращение неконтролируемого распространения на территории округа инвазивных видов животных, растений и микроорганизмов;
сохранение биологического разнообразия, включая редкие и исчезающие виды растений, животных и других организмов, среды их обитания, в том числе посредством реализации программ сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений.
Важные меры, направленные как на улучшение экологической ситуации, так и на стимулирование устойчивого развития Северо-Кавказского федерального округа на среднесрочную перспективу, включают:
создание и ведение современной цифровой информационно-аналитической системы государственного экологического мониторинга по основным подсистемам для обеспечения прогнозирования экологической ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе и выработки управленческих решений, создание (в Республике Ингушетия) и совершенствование (во всех остальных регионах) региональных систем экологического мониторинга, прежде всего мониторинга качества воздуха и поверхностных вод, интегрированных в государственную систему экологического мониторинга;
разработку и реализацию на базе ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа региональных комплексных научно-исследовательских и мониторинговых программ в области прогнозирования угроз экологического характера;
постановку на кадастровый учет (при отсутствии) и последующее восстановление системы защитных лесополос на землях сельскохозяйственного назначения (c использованием лучших практик, уже реализованных в Ставропольском крае) ;
сохранение и сбережение уникальных экосистем на территории округа;
рекреационное обустройство и создание инфраструктуры для отдыха выходного дня и экологического туризма в границах и буферных зонах федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий, на землях лесного фонда с учетом существующих законодательных ограничений.
Долгосрочные меры, реализация которых может происходить в течение всего срока действия Стратегии, включают в себя такие мероприятия, как:
ландшафтно-экологическая адаптация систем земледелия к изменению климата;
создание пригородных зеленых поясов и восстановление зеленых насаждений в крупнейших городах;
развитие системы полезащитного лесоразведения и содействие созданию полезащитных лесополос;
реализация эколого-просветительских программ и проектов, направленных на охрану окружающей среды и решение общероссийских и региональных экологических проблем;
строительство экодуков и других элементов, обеспечивающих беспрепятственное перемещение животных, в том числе особо ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
реализация мер по развитию инфраструктуры, обеспечивающей защиту населенных пунктов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, туристских комплексов, расположенных в горных районах, от оползневых процессов, селей и лавин.
Значительное влияние на реализацию приоритетных направлений обеспечения экологической безопасности окажут меры по развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Указанные меры соответствуют принципам планирования мер адаптации Российской Федерации к изменениям климата, установленным Национальным планом, и обеспечивают научное сопровождение процесса разработки и принятия субъектами государственного управления и экономической деятельности решений, направленных на повышение уровня экологической безопасности, предусматривают мероприятия по повышению уровня безопасности личности, общества и государства от последствий изменений климата, направленные также на уменьшение экономического ущерба вследствие опасных природных явлений.
Основным инструментом реализации приоритетных направлений являются меры национального проекта "Экология", а также проекты и программы, реализуемые субъектами Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа. Важным инструментом обеспечения экологической безопасности должна стать реализация комплексных планов развития коммунальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в частности разработка программ, способствующих оздоровлению бассейна реки Терек и прибрежной акватории Каспийского моря. Реализация долгосрочных мер потребует значительных капитальных затрат, для чего необходимо рассмотреть вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования после детального научного обоснования.
5. Формирование сбалансированного пространственного развития
В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, все территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, относятся к геостратегическим. Приоритетным направлением является формирование устойчивого и сбалансированного пространственного развития Северо-Кавказского федерального округа. В рамках реализации национальных приоритетов пространственного развития необходимо стимулировать снижение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорить темпы экономического роста и технологического развития, обеспечить национальную безопасность страны. В целях реализации указанных приоритетных направлений на территории Северо-Кавказского федерального округа необходимо обеспечить:
ускорение темпов экономического развития за счет действующих и новых центров экономического роста;
создание условий для возникновения локальных точек роста за пределами городских агломераций;
развитие сельских опорных населенных пунктов и прилегающих к ним малонаселенных пунктов;
стабилизацию системы расселения в горных районах;
благоприятные условия для межрегионального и межмуниципального взаимодействия по совместному решению социально-экономических проблем;
усиление приграничного сотрудничества с сопредельными странами;
сбалансированное функционирование топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевыми действующими и потенциальными центрами экономического роста на территории округа являются:
крупные городские агломерации (Махачкалинская, Ставропольская, Кавказских Минеральных Вод) ;
особые экономические зоны туристско-рекреационного типа "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус", "Армхи", "Цори", "Мамисон";
территории опережающего социально-экономического развития в монопрофильных городах Невинномысске, Каспийске, Дагестанские Огни;
города с населением более 100 тыс. жителей.
Общим для всего Северо-Кавказского федерального округа приоритетом пространственного развития в части локализации экономического роста является ускорение экономического роста и развития действующих и потенциальных центров экономического роста. Для этого необходимо в приоритетном порядке снять существующие институциональные и инфраструктурные ограничения на данных территориях. Ключевыми приоритетами по снятию инфраструктурных ограничений на указанных территориях являются:
опережающее развитие коммунальной инфраструктуры по сравнению с темпами роста численности на