ромышленности и торговли Российской Федерации принимает решение об отказе в заключении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, уведомляет об этом производителя и возвращает заявку об участии в отборе и документы, представленные производителем в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, установленного абзацем первым настоящего подпункта, формирует скорректированный реестр получателей субсидии, перечень производителей, не прошедших отбор (при наличии таких производителей) , предусмотренный приложением № 3 к настоящим Правилам, а также перечень производителей, заявки об участии в отборе которых были рассмотрены, предусмотренный приложением № 4 к настоящим Правилам. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.11.2023 № 1862)
14. Производитель признается не прошедшим отбор и его заявка об участии в отборе отклоняется в следующих случаях:
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил и в объявлении, нарушение сроков их представления, установленных пунктом 11 настоящих Правил или в объявлении, и (или) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 4, 5 и (или) 11 настоящих Правил и объявлением;
б) значение характеристики составляет менее 7; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170, от 17.07.2023 № 1154)
в) недостоверность представленной производителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе производителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя;
г) несоответствие производителя требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил.
15. В случае наличия нераспределенного объема средств субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на соответствующий финансовый год, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вправе провести повторный отбор с предварительным размещением объявления о проведении повторного отбора в срок не позднее 3 календарных дней до дня начала проведения отбора в государственной информационной системе промышленности в сети "Интернет" (с размещением указателя страницы на едином портале) , предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170)
Повторный отбор проводится при представлении производителем в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявки об участии в отборе, подписанной руководителем производителя (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) , с приложением документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, в порядке, установленном пунктами 13 и 14 настоящих Правил, и в сроки, установленные в объявлении о проведении повторного отбора, размещенном в государственной информационной системе промышленности в сети "Интернет" (с размещением указателя страницы на едином портале) . (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170, от 04.11.2023 № 1862)
151. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2022 № 1917) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
16. Субсидии предоставляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ежемесячно в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.
17. Субсидия предоставляется производителю при выполнении следующих условий:
а) покупателю продукции предоставлена скидка в размере не менее размера субсидии (производителем - по договору о реализации, заключенному производителем с покупателем; производителем через продавца (продавцов) , заключившего (заключивших) дилерский (дилерские) договор (договоры) , - по договору о реализации, заключенному продавцом с покупателем) ;
б) продукция произведена не ранее 1 января года, предшествующего календарному году, в котором был заключен договор о реализации;
в) сведения о производителе, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему промышленности и размещении информации государственной информационной системы промышленности в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещены в государственной информационной системе промышленности в сети "Интернет";
г) при предоставлении субсидии производителю, включенному в реестр получателей субсидии по договорам о реализации, заключенным в 2018 - 2019 годах, договор о реализации должен быть заключен не ранее 1 июля 2018 г., поставка продукции по которому должна быть осуществлена покупателю не позднее 31 декабря 2019 г.;
д) при предоставлении субсидии производителю, включенному в реестр получателей субсидии, договор о реализации должен быть заключен не ранее 1 июля года, предшествующего финансовому году получения субсидии, поставка продукции по которому должна быть осуществлена покупателю не ранее 1 января финансового года получения субсидии;
е) государственная поддержка производства и реализации одной и той же единицы продукции оказывается производителю один раз в течение срока службы продукции, за исключением государственной поддержки, оказываемой в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 145 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и от 10 февраля 2018 г. № 146 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
ж) производитель, включенный в реестр получателей субсидии, на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о предоставлении субсидии не должен иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией. (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
18. Для получения субсидии производитель, включенный в реестр получателей субсидии по договорам о реализации, заключенным в 2018 - 2019 годах, и (или) реестр получателей субсидии, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не чаще одного раза в месяц и не позднее 5 декабря соответствующего финансового года заявление о предоставлении субсидии по форме, приведенной в соглашении о предоставлении субсидии, подписанное руководителем производителя (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) , с приложением следующих документов:
а) справка для получения субсидии по форме согласно приложению № 5, подписанная руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) .
Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в справке для получения субсидии, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, хранятся у производителя в течение 5 лет со дня перечисления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации субсидии в установленном порядке на расчетный счет производителя, открытый в кредитных организациях в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
б) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 6, при этом размер запрашиваемой субсидии не может превышать суммарный объем скидок, предоставленных покупателям по договорам о реализации на дату представления заявления о предоставлении субсидии, подписанный руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя;
в) копия заключения о подтверждении производства промышленной продукции в отношении продукции по договорам о реализации, заключенным не ранее 1 июля 2018 г., поставка продукции по которым осуществлена покупателю не позднее 31 декабря 2019 г., действующего на дату заключения договора о реализации;
выписка из реестра российской промышленной продукции в отношении каждой единицы продукции по договорам о реализации, заключенным не ранее 1 июля года, предшествующего финансовому году получения субсидии, поставка продукции по которым осуществлена покупателю не ранее 1 января финансового года получения субсидии, содержащая сведения о заключении о подтверждении производства промышленной продукции, действующем в течение не менее 30 календарных дней после дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
(Подпункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2022 № 1917)
г) справка о выполнении производителем требований, установленных пунктами 3 и 5 Правил предоставления субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему промышленности и размещении информации государственной информационной системы промышленности в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", подписанная руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя;
д) справка, подтверждающая соответствие производителя условиям, предусмотренным подпунктом "ж" пункта 17 настоящих Правил, подписанная руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя. (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170)
19. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при рассмотрении заявлений о предоставлении субсидии:
а) регистрирует заявления о предоставлении субсидии и документы, указанные в пункте 18 настоящих Правил, в порядке их поступления;
б) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил, проверяет зарегистрированные заявления о предоставлении субсидии и прилагаемые к ним документы, в том числе полноту и достоверность содержащихся в них сведений и их соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, и принимает решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170)
в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 15 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной подпунктом "б" настоящего пункта, направляет производителю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с приложением заявления о предоставлении субсидии и документов, представленных производителем в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.
20. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отказывает производителю в предоставлении субсидии в следующих случаях:
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил, нарушение сроков их представления и (или) несоответствие представленных документов положениям пунктов 5, 17 и (или) 18 настоящих Правил;
б) установление факта недостоверности представленной производителем информации;
в) превышение производителем объемов субсидии на текущий финансовый год, предусмотренных реестром получателей субсидии по договорам о реализации, заключенным в 2018 - 2019 годах, и (или) реестром получателей субсидии;
г) несоответствие производителя условиям, предусмотренным подпунктом "ж" пункта 17 настоящих Правил. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
21. В случае сокращения в текущем финансовом году потребности в субсидии производитель, включенный в реестр получателей субсидии, не позднее 1 сентября текущего финансового года представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации скорректированные сведения о потребности в субсидии на текущий финансовый год, подписанные руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя. На основании указанных сведений Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 15 сентября текущего финансового года обеспечивает формирование скорректированного реестра получателей субсидии в части уменьшения размеров субсидии на текущий финансовый год. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.11.2023 № 1862)
22. В случае представления производителем, включенным в реестр получателей субсидии, не позднее 1 сентября текущего финансового года сведений о сокращении в текущем финансовом году потребности в средствах субсидии и неиспользования при этом по итогам текущего финансового года средств субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии к такому производителю применяются штрафные санкции (Свозвр1) , размер которых определяется по формуле:
Свозвр1 = (Sп - Sф) x k,
где:
Sп - объем субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии;
Sф - объем субсидии, фактически предоставленной производителю в текущем финансовом году;
k - коэффициент возврата, учитывающий средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за период предоставления субсидии в текущем финансовом году, выраженный в долях единицы.
23. В случае непредставления производителем, включенным в реестр получателей субсидии, не позднее 1 сентября текущего финансового года сведений о сокращении в текущем финансовом году потребности в средствах субсидии и неиспользования при этом по итогам текущего финансового года средств субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии к такому производителю применяются штрафные санкции (Свозвр2) , размер которых определяется по формуле: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170)
Свозвр2 = (Sп - Sф) x 3 x k,
где:
Sп - объем субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии;
Sф - объем субсидии, фактически предоставленной производителю в текущем финансовом году;
k - коэффициент возврата, учитывающий средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за период предоставления субсидии в текущем финансовом году, выраженный в долях единицы.
24. Коэффициент возврата, учитывающий средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за период предоставления субсидии в текущем финансовом году (k) , определяется по формуле:
,
где:
n - количество периодов, в которых в текущем финансовом году изменялось значение ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, начиная с даты заключения производителем соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом "д" пункта 13 настоящих Правил;
ki - выраженный в долях единицы размер устанавливаемой в текущем финансовом году Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки в i-м периоде начиная с даты заключения производителем соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом "д" пункта 13 настоящих Правил;
di - количество календарных дней начиная с даты заключения производителем соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом "д" пункта 13 настоящих Правил в периоде, в котором в текущем финансовом году изменялось значение ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации.
25. Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
26. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, обеспечивает перечисление субсидии в установленном порядке на расчетный счет производителя, открытый в кредитных организациях. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154)
27. Производитель ежеквартально, не позднее 15-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом финансового года получения субсидии, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации посредством системы "Электронный бюджет" отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанных в реестре получателей субсидии по договорам о реализации, заключенным в 2018 - 2019 годах, и (или) отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики, указанных в реестре получателей субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17.07.2023 № 1154, от 04.11.2023 № 1862)
Производитель обязан не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии, предусмотренного подпунктом "и" пункта 11 настоящих Правил, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2022 № 1917)
28. В случае недостижения производителем значения результата предоставления субсидии, указанного в реестре получателей субсидии по договорам о реализации, заключенным в 2018 - 2019 годах, и (или) реестре получателей субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в доход федерального бюджета в части, пропорциональной величине недостижения такого значения результата в стоимостном выражении, на основании документов, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 30 настоящих Правил. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 170)
29. В случае недостижения