ствляющих образовательную деятельность, и обучающихся предполагается:
предоставление региональными информационными системами органов записи актов гражданского состояния информации о регистрации рождения или смерти, что является основным событием для создания или закрытия единой учетной записи обучающегося;
предоставление актуализированной информации об обучающихся из информационных систем Фонда социального страхования Российской Федерации;
предоставление данных из информационных систем Пенсионного фонда Российской Федерации о страховом номере индивидуального лицевого счета обучающегося;
предоставление данных из информационных систем Министерства образования и науки Российской Федерации об этапах обучения и достижениях обучающегося;
предоставление из информационных систем Министерства внутренних дел Российской Федерации по запросам с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия данных из базовых государственных информационных ресурсов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации и миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 1245)
предоставление по запросу от заинтересованных органов государственной власти статистических и аналитических сведений из информационных систем Министерства здравоохранения Российской Федерации в объеме, предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
VI. Основные этапы создания межведомственной системы
Реализация Концепции осуществляется в 3 этапа.
На I этапе планируется предпроектное обследование и проектирование межведомственной системы, а также подготовка проектов необходимых изменений в законодательство Российской Федерации.
Завершение I этапа предусматривается 30 декабря 2014 г.
На II этапе планируется разработка межведомственной системы и внесение необходимых изменений в законодательство Российской Федерации.
Завершение II этапа предусматривается 30 декабря 2015 г.
На III этапе планируется опытная эксплуатация и ввод в промышленную эксплуатацию межведомственной системы.
Завершение III этапа предусматривается 30 декабря 2016 г.
VII. Управление созданием межведомственной системы
Общую координацию деятельности по созданию межведомственной системы осуществляют Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации.
На Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предполагается возложить:
создание и сопровождение межведомственной системы;
координацию и технологическое обеспечение межведомственного электронного взаимодействия;
создание необходимой технологической инфраструктуры для обеспечения функционирования межведомственной системы в части интеграции ведомственных данных;
регламентацию, координацию создания региональных сегментов межведомственной системы в части учета контингента обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
регламентацию и координацию подключения региональных сегментов к федеральному сегменту межведомственной системы в части учета контингента обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
регламентацию и координацию подключения информационных систем организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к межведомственной системе;
разработку положения об интеграции ведомственных данных;
подготовку проектов о внесении в законодательство Российской Федерации в сфере связи и массовых коммуникаций изменений, необходимых для создания и функционирования межведомственной системы, в части обеспечения интеграции ведомственных данных и использования инфраструктуры электронного правительства для целей межведомственного взаимодействия;
регламентацию и координацию деятельности субъектов Российской Федерации по подключению региональных информационных систем органов записи актов гражданского состояния к межведомственной системе;
подготовку предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) ".
На Министерство образования и науки Российской Федерации предполагается возложить:
методологическое обеспечение учета контингента обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
методическое обеспечение создания федерального сегмента межведомственной системы;
методическое обеспечение создания региональных сегментов межведомственной системы;
методическое обеспечение подключения информационных систем образовательных организаций к межведомственной системе;
подготовку проектов о внесении в законодательство Российской Федерации в сфере образования изменений, необходимых для создания и функционирования межведомственной системы;
подготовку при необходимости совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами предложений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих установление полномочий федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов по предоставлению персональных данных граждан Российской Федерации, и предложений, касающихся порядка получения, обработки, хранения и уничтожения персональных данных граждан Российской Федерации.
На органы государственной власти субъектов Российской Федерации предполагается возложить:
создание региональных сегментов межведомственной системы;
обеспечение качества и достоверности информации, хранящейся в региональных сегментах межведомственной системы, в части учета контингента обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
подключение региональных сегментов к федеральному сегменту межведомственной системы и предоставление качественной и достоверной информации;
подключение информационных систем муниципального уровня и информационных систем организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к региональным сегментам межведомственной системы;
подключение информационных систем органов записи актов гражданского состояния к межведомственной системе;
приведение законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации.
На Министерство юстиции Российской Федерации предполагается возложить подготовку проектов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих установление полномочий органов записи актов гражданского состояния по предоставлению сведений о государственной регистрации рождения и смерти граждан Российской Федерации.
На заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды, информационные системы которых содержат информацию об обучающихся, в том числе Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды, предполагается возложить участие в межведомственном электронном взаимодействии. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 1245)
При этом на Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предполагается возложить функции технологического оператора межведомственной системы, а на Министерство образования и науки Российской Федерации - функции оператора данных межведомственной системы.
VIII. Оценка социально-экономической эффективности создания межведомственной системы
Создание межведомственной системы позволит обеспечить:
повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений в сфере образования;
повышение информированности региональных и федеральных органов власти в сфере образования о численности обучающихся, состоящих в очередях на зачисление в организации, осуществляющие образовательную деятельность, о степени наполнения таких организаций, об этапах обучения, о состоянии здоровья обучающихся и о востребованности образовательных программ;
снижение трудовых затрат органов государственной власти в сфере образования при подготовке статистической и аналитической информации;
повышение качества и оперативности предоставления информации, необходимой для принятия органами власти управленческих решений в сфере образования;
повышение уровня межведомственного электронного взаимодействия между информационными системами различных ведомств, содержащих информацию об обучающихся;
увеличение качества оказания населению государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования;
увеличение информированности населения об имеющихся организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оказываемых образовательных услугах;
повышение информационной открытости и прозрачности системы образования для граждан Российской Федерации.
____________