пускается внесение изменений в адресную программу до внесения изменений в акты, указанные в пункте 51 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства, срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита которых был предусмотрен в отчетном финансовом году, в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года в размере остатков бюджетных ассигнований, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, установленных пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 707)
Внесение в адресную программу изменений, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации на основании информации, поступившей из Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 42 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315)
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1749)
313. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 421) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2050)
314. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 421) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2050)
315. Перечень документов, предусмотренных пунктом 314 настоящих Правил, может быть сокращен по решению президиума (штаба) Комиссии, принятому по представлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
32. Помимо случаев, предусмотренных пунктами 294, 295 и 31 - 313 настоящих Правил, внесение изменений в адресную программу осуществляется после внесения изменений в соответствующие акты Правительства Российской Федерации и (или) решения главных распорядителей (представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации согласованных в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и организациями проектов актов и решений о внесении изменений в соответствующие акты Правительства Российской Федерации и (или) решения главных распорядителей) . (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1364, от 26.12.2019 № 1843, от 02.04.2020 № 421, от 09.08.2021 № 1315, от 14.04.2022 № 655)
33. Внесение изменений в адресную программу, требующих внесения изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств, осуществляется на основании предложений главных распорядителей, представляемых в установленном порядке в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации одновременно с предложениями о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящими Правилами. Изменения вносятся в адресную программу после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 30.10.2020 № 1770, от 14.04.2022 № 655)
331. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 № 316) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1770)
34. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 10-дневный срок после утверждения изменений, внесенных в адресную программу, направляет сведения о внесенных изменениях в Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную службу государственной статистики, соответствующему главному распорядителю, а также размещает указанные изменения на официальном сайте адресной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 26.12.2014 № 1505, от 28.11.2015 № 1281, от 26.03.2019 № 316, от 14.04.2022 № 655)
35. По результатам внесения изменений, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил, главный распорядитель до 1 февраля очередного финансового года в установленном порядке представляет предложения о внесении изменений в акты и решения, указанные в подпунктах "а", "б", "г", "е", "з" - "к" пункта 5 настоящих Правил, и (или) вносит изменения в решения, указанные в подпунктах "в" и "ж" пункта 5 настоящих Правил. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16; от 02.03.2016 № 159; от 11.11.2017 № 1364; от 28.12.2017 № 1678)
Главные распорядители несут ответственность за своевременное внесение изменений в соответствующие акты и решения. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1749)
36. Главные распорядители ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в части объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации, - в коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации) по форме, утверждаемой указанным Министерством, аналитическую информацию о ходе реализации адресной программы. В составе указанной информации также представляются сведения о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, ранее включенных в адресную программу, завершение строительства которых осуществляется без использования средств, предоставляемых из федерального бюджета в текущем и последующих финансовых годах. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 03.12.2014 № 1298, от 26.12.2019 № 1843, от 14.04.2022 № 655)
361. Главные распорядители ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по форме, утверждаемой указанным Министерством, аналитическую информацию о ходе работ по объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества) (за исключением объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации) , ввод в эксплуатацию (приобретение) которых запланирован в текущем финансовом году. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
37. Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации ежеквартально, не позднее чем через 35 календарных дней после окончания отчетного периода, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по форме, утверждаемой указанным Министерством, сводную информацию о ходе реализации адресной программы в части объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках государственного оборонного заказа, одной строкой. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 03.12.2014 № 1298, от 14.04.2022 № 655)
38. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально в срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, представляет в Правительство Российской Федерации сводную информацию о ходе реализации адресной программы. Указанная информация за первый квартал текущего финансового года содержит в том числе сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 1281, от 14.04.2022 № 655)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1505)
Ежеквартальная и годовая информация о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий субъектам Российской Федерации) в соответствии с адресной программой с распределением по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества (за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную тайну) размещается на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843, от 14.04.2022 № 655)
381. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информацию об изменениях, внесенных в адресную программу. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № 226) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
382. Мониторинг строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества при реализации адресной программы осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в порядке, установленном президиумом (штабом) Комиссии, и по перечню контрольных точек, утверждаемому президиумом (штабом) Комиссии и включаемому в методические рекомендации проектного офиса Правительства Российской Федерации, разработанные в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими вопросы организации проектной деятельности в Российской Федерации (далее - контрольные точки) .
В рамках указанного мониторинга:
главные распорядители совместно с государственными заказчиками (застройщиками) , органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяют контрольные точки по перечню контрольных точек и сроки их достижения в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;
государственные заказчики (застройщики) , органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют информацию о фактическом достижении контрольных точек (с документальным подтверждением) .
Сроки достижения контрольных точек в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках государственных программ Российской Федерации, не должны превышать сроки достижения соответствующих контрольных точек мероприятий (результатов) структурных элементов указанных программ.
Изменение сроков достижения контрольных точек, влияющее на сроки достижения контрольных точек мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, в рамках которой осуществляется финансовое обеспечение объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, допускается после корректировки сроков достижения контрольных точек таких мероприятий (результатов) .
(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2023 № 2058)
IV. Отдельные функции государственного заказчика (заказчика)
39. Государственный заказчик (в том числе действующее от его лица федеральное государственное бюджетное учреждение, федеральное государственное автономное учреждение или федеральное государственное унитарное предприятие, которому в установленном порядке переданы полномочия государственного заказчика (в пределах переданных им полномочий) или заказчик: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
а) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу, в том числе за их ввод в эксплуатацию (приобретение) в сроки, предусмотренные актами и решениями, указанными в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 26.12.2019 № 1843)
б) осуществляет закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключает соответствующие государственные контракты (договоры) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
в) представляет ежемесячно в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту нахождения объектов капитального строительства, включенных в адресную программу, отчет о ходе поставки товаров, выполнения работ, а также об оказании услуг в отношении указанных объектов;
г) в случае ликвидации или реорганизации застройщика сообщает об этом и о состоянии объектов незавершенного строительства в письменной форме в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Федеральную службу государственной статистики; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
д) в случае возбуждения дела о банкротстве в отношении поставщика товаров (исполнителя работ и услуг) , которому был выплачен аванс, сообщает об этом в Федеральную налоговую службу для ее участия в представлении в делах о банкротстве требований Российской Федерации по денежным обязательствам;
д1) представляет предложения по определению контрольных точек и сроков их достижения, а также информацию об их фактическом достижении (с документальным подтверждением) в срок не позднее плановой и (или) фактической дат достижения каждой контрольной точки; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2023 № 2058)
е) исполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
40. Функции государственного заказчика (заказчика) осуществляются в пределах средств, предусмотренных на его текущее содержание. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1843)
41. Для осуществления строительства объектов капитального строительства производственного назначения, а также крупных объектов капитального строительства непроизводственного назначения по индивидуально разрабатываемым проектам может быть создана дирекция строительства (далее - дирекция) .
В случае осуществления строительства нескольких объектов капитального строительства, имеющих одного и того же застройщика и расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или осуществления строительства одного объекта капитального строительства, расположенного на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, может быть создана единая дирекция. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
Застройщик подготавливает предложение о создании дирекции (единой дирекции) и вносит его в установленном порядке соответственно в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в орган местного самоуправления. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
После ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию и передачи его на баланс эксплуатирующей организации дирекция подлежит ликвидации в установленном порядке.
42. Если создается дирекция (единая дирекция) , она осуществляет строительный контроль, за исключением случаев, установленных актами Правительства Российской Федерации.
V. Порядок формирования и ведения информационного ресурса
43. Информационный ресурс формируется и ведется:
а) в отношении объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации, - коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16; от 03.12.2014 № 1298)
б) в отношении иных объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) , объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу, - Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 14.04.2022 № 655)
44. Формирование и ведение информационного ресурса осуществляется путем внесения в него сведений об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) , объектах недвижимого имущества, включенных в адресную программу, и внесения изменений в эти сведения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16)
Порядок формирования и ведения информационного ресурса устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
45. Сведения, содержащиеся в информационном ресурсе, используются для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых доктрин, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, государственной программы вооружения, планов и программ военного строительства, государственного оборонного заказа, схем территориального планирования, проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, для принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций, субсидий, составления реестра расходных обязательств Российской Федерации, а также для иных целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
46. При формировании и ведении информационного ресурса работа со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
47. Сведения, включенные в информационный ресурс, не составляющие государственную тайну, размещаются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 655)
48. Предоставление сведений, включенных в информационный ресурс, составляющих государственную тайну, осуществляется по запросам органов и организаций, должностные лица которых имеют допуск к такой информации:
коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) , объектах недвижимого имущества, предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16; от 03.12.2014 № 1298)
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - об иных объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) , объектах недвижимого имущества. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16, от 14.04.2022 № 655)
____________