ое подсобное хозяйство, и российским организациям;
в) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) , принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
г) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве (за исключением селекционно-семеноводческих центров, расположенных в Дальневосточном федеральном округе) , принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
д) создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
е) создание и (или) модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
ж) создание и (или) модернизация овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
з) создание и (или) модернизация мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
и) создание и (или) модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
к) создание на территориях Республики Крым и г. Севастополя оптово-распределительных центров, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
л) создание и (или) модернизация репродукторов первого порядка для производства родительских форм птицы яичного и (или) мясного направлений продуктивности, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
м) создание и (или) модернизация репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и (или) мясного направлений продуктивности, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
н) создание и (или) модернизация объектов по производству кормов для аквакультуры, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, ввод в эксплуатацию которых осуществлен не ранее 2023 года;
о) приобретение маркировочного оборудования и ввод его в промышленную эксплуатацию сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) , российскими организациями и индивидуальными предпринимателями, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) первичную и (или) последующую переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на молочную продукцию и выпуск ее в оборот.
4. Субсидии предоставляются в отношении:
а) направлений, указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 3 настоящих Правил, - в 2024 году и в последующие годы;
б) направлений, указанных в подпунктах "л" и "м" пункта 3 настоящих Правил, - в 2024 - 2025 годах;
в) направления, указанного в подпункте "н" пункта 3 настоящих Правил, - в 2024 - 2027 годах;
г) направления, указанного в подпункте "о" пункта 3 настоящих Правил, - в 2024 - 2026 годах.
5. В целях предоставления субсидии Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет конкурсный отбор инвестиционных проектов, а также заявок на возмещение части затрат на маркировочное оборудование (далее - отбор) , представленных субъектами Российской Федерации. Порядок отбора устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с учетом критериев приоритетности в следующей очередности:
а) инвестиционные проекты, реализуемые участниками региональной программы повышения производительности труда, а также заявки на возмещение части затрат на маркировочное оборудование, представленные участниками региональной программы повышения производительности труда;
б) инвестиционные проекты, реализуемые участниками Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, а также заявки на возмещение части затрат на маркировочное оборудование, представленные участниками Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства;
в) инвестиционные проекты, реализуемые получателями средств на возмещение части прямых понесенных затрат, а также заявки на возмещение части затрат на маркировочное оборудование, представленные получателями средств на возмещение части затрат на маркировочное оборудование.
6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на очередной финансовый год по прошедшим отбор в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил инвестиционным проектам и (или) заявкам на возмещение части затрат на маркировочное оборудование.
В 2024 году предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации по прошедшим отбор в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил на текущий финансовый год инвестиционным проектам и (или) заявкам на возмещение части затрат на маркировочное оборудование.
Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия, предоставляются в отношении инвестиционных проектов, реализация которых начата не ранее чем за 3 года до года проведения отбора, и объекты агропромышленного комплекса, создание и (или) модернизация которых включены в такие инвестиционные проекты, введены в эксплуатацию не позднее дня предоставления субъектом Российской Федерации инвестиционного проекта для участие в отборе.
В случае если в отношении объекта агропромышленного комплекса в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства предусмотрен государственный строительный надзор, годом начала создания объекта агропромышленного комплекса является год направления в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале строительства такого объекта агропромышленного комплекса.
В случае если в отношении объекта агропромышленного комплекса в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства не предусмотрен государственный строительный надзор, годом начала создания объекта агропромышленного комплекса является год выдачи разрешения на строительство такого объекта агропромышленного комплекса.
Годом начала модернизации объекта агропромышленного комплекса является год заключения договора на приобретение техники и (или) оборудования.
Подтверждением факта ввода в эксплуатацию объекта агропромышленного комплекса при создании является наличие разрешения на ввод его в эксплуатацию, при модернизации - наличие акта его приемки и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования.
Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия, не предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов агропромышленного комплекса.
Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия, в отношении заявок на возмещение части затрат на маркировочное оборудование предоставляются в случае, если затраты на маркировочное оборудование произведены в 2021 - 2023 годах и маркировочное оборудование введено в промышленную эксплуатацию не позднее дня представления субъектом Российской Федерации заявки на возмещение части затрат на маркировочное оборудование для участия в отборе.
Подтверждением факта ввода в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования является наличие документов, подтверждающих приобретение, и акта ввода его в эксплуатацию.
7. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии является наличие в субъекте Российской Федерации отобранных в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил инвестиционных проектов и (или) заявок на возмещение части затрат на маркировочное оборудование.
8. Объем средств, предоставляемых получателям средств на возмещение части прямых понесенных затрат и получателям средств на возмещение части затрат на маркировочное оборудование из бюджета субъекта Российской Федерации, составляет:
а) в отношении направлений, указанных в подпунктах "а", "д" - "з" и "к" - "н" пункта 3 настоящих Правил, - 25 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса) ;
б) в отношении направления, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, - 30 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса) . К указанному объему возмещения прямых понесенных затрат применяется коэффициент 1, 4 для инвестиционных проектов, реализуемых в субъектах Российской Федерации, соответствующих одновременно следующим условиям:
в субъекте Российской Федерации имеется прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в году, предшествующем году проведения отбора, по отношению к среднему объему производства молока за 3 года, предшествующих указанному году, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по данным Федеральной службы государственной статистики;
в субъекте Российской Федерации в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий доля кормовых культур составляет не менее 20 процентов в году, предшествующем году проведения отбора, по данным Федеральной службы государственной статистики;
в) в отношении направления, указанного в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил, - 50 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса) ;
г) в отношении направления, указанного в подпункте "г" пункта 3 настоящих Правил, - 25 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса) , если создание и (или) модернизация объекта агропромышленного комплекса осуществлены не позднее 2021 года, или 50 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса) , если создание и (или) модернизация объекта агропромышленного комплекса начаты не ранее 2022 года;
д) в отношении направления, указанного в подпункте "и" пункта 3 настоящих Правил, - 30 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса) ;
е) в отношении направления, указанного в подпункте "о" пункта 3 настоящих Правил, - 70 процентов фактической стоимости маркировочного оборудования (но не выше предельной стоимости маркировочного оборудования) .
9. Предельная стоимость объектов агропромышленного комплекса и маркировочного оборудования определяется исходя из:
предельных значений стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сведений об объектах - аналогах по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям, - для объектов агропромышленного комплекса;
предельных значений стоимости единиц мощности маркировочного оборудования, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сведений об оборудовании - аналоге по функциональному назначению, исходя из мощности линии фасовочного оборудования и (или) линии основного производства, дооборудованной приобретенным маркировочным оборудованием, - для маркировочного оборудования.
10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, подготавливаемого (формируемого) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение) .
11. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень мероприятий (результатов) , при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения;
в) заключение соглашения в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий) .
12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году (Wi) , определяется по формуле:
,
где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии (тыс. рублей) ;
Ni - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по отобранным инвестиционным проектам и (или) заявкам на возмещение части затрат на маркировочное оборудование на соответствующий финансовый год (тыс. рублей) , который рассчитывается по формуле:
,
где:
- фактическая стоимость j-го объекта агропромышленного комплекса или маркировочного оборудования (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса или маркировочного оборудования) в i-м субъекте Российской Федерации;
- коэффициент для j-го объекта агропромышленного комплекса по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, в случае выполнения i-м субъектом Российской Федерации условий, указанных в подпункте "б" пункта 8 настоящих Правил, равный 1, 4, в иных случаях - 1;
k - процент возмещения части прямых понесенных затрат в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в процентах) , определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;
n - количество субъектов Российской Федерации, отвечающих критерию, установленному пунктом 7 настоящих Правил.
13. Размер субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации не может превышать размер средств на исполнение в очередном финансовом году расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.
14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.
15. Орган, уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие документы:
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) выписка из сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая наличие в утвержденном бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение указанных в пункте 3 настоящих Правил расходных обязательств субъекта Российской Федерации;
б) документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии, с приложением перечня получателей указанных средств - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении субъектом Российской Федерации значений результатов использования субсидии, подготавливаемая (формируемая) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме и в срок, которые устанавливаются соглашением.
16. Для оценки эффективности использования субсидии применяются следующие результаты использования субсидии:
а) созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса (единиц) ;
б) обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (тыс. штук) .
17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сравнения установленного соглашением результата использования субсидии и фактического результата использования субсидии.
18. В случае нарушения целей, установленных при предоставлении субсидии, применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Возврат субъектами Российской Федерации средств из бюджета субъекта Российской Федерации в доход федерального бюджета в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части, касающейся достижения результатов использования субсидии, включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки возврата и основания для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственност